Budget 2025: भारत का 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया है, जिसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने भारत की स्वस्थ पड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के लिए और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने के लिए इस बजट में नई-नई पेशकश की शुरुआत की है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट में ₹1200000 की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट की भी घोषणा की गई है।
वहीं दूसरी तरफ बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाने से जुड़ा भी निर्देश दिया है। बजट 2025 के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते है, तो आप हमारे इस Budget 2025 आर्टिकल के जरिए जानकारी ले सकते हैं, जिसमें हमने आपको एक एक बात को अच्छे तरीके से समझाया है।
Budget 2025
बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा देश के सभी मिडिल क्लास और अमीर लोगों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में केंद्रीय मंत्री के द्वारा बुजुर्गों के लिए भी कई तरह के बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज कि आय पर टैक्स कटौती यानी कि टीडीएस की सीमा को ₹100000 करने और किराए पर टैक्स की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़कर ₹600000 करने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है।
वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक को ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स कटौती की सीमा वर्तमान में ₹50000 है, जिसे बढ़ाकर सरकार के द्वारा अब एक लाख कर दिया गया है।
Budget 2025 Highlights
आर्टिकल का नाम | Budget 2025 |
घोषणा की गई | 1 फरवरी 2025 |
बजट किसने पेश किया | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
बजट का मुख्य बिंदु | आम नागरिकों को ₹1200000 की सालाना आय में छूट |
टीडीएस की सीमा | 10 लाख |
Budget 2025 में मध्यवर्ग के लिए घोषणा
यदि आप मध्यम वर्ग से आते हैं, और आपको जानने की इच्छा है कि बजट 2025 में आपके लिए क्या-क्या है तो इसके बारे में हमने आपको नीचे जानकारी दी है-
- अब आपको 12 लाख की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इसमें नौकरी पैसे वाले लोगों को 75000 स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख रुपए दी गई है।
- बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट को डबल किया गया है।
- टीडीएस की सीमा को 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
- अब आप 4 साल तक अपडेटेड आइटीआर भर सकेंगे।
- व्यक्ति को जो भी किराए से आय होती है, उसे पर टीडीएस छठ 6 लाख रुपए की गई है।
- बजट 2025 से मोबाइल और ई कार सस्ती होगी।
- इसमें EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
- इसमें LED-LCD टीवी सस्ती होंगी, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है।
- देश में अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल लाया जा रहा है।
- बजट 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया जा रहा है।
- शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
- एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाने वाले हैं।
- हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।
Budget 2025 की अहम बाते
बजट 2025 की अहम बातो पर नीचे चर्चा की गई है, जिसे आप पढ़कर बजट 2025 के बारे में जानकारी ले सकते हैं-
- सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है।
- स्ट्रीट वेंडर्स को ₹30000 तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
- बच्चों के लिए एक नई घोषणा की गई है जिसमें बताया गया है, कि बच्चों के लिए 50000 अटल टिकरिंग लैब का निर्माण किया जाएगा।
- सक्षम आंगनवाड़ी पोषण में एक करोड़ से भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
- विंग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर आईडी कार्ड बनाया जाएगा।
- बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की भी बात की गई है।
- 2025 के बजट में 10 प्रमुख बड़े क्षेत्र पर सरकार का फोकस रहेगा।
- सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कृषि योजनाओं में 100 जिलों को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।
- खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा।।
- बजट 2025 में युवा, महिलाओं और बुजुर्गों पर अधिक फोकस किया जाएगा।
- बजट 2025 में कहा गया है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है।
- बजट 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़कर 100% कर दी गई है।
- सरकार के द्वारा गंभीर बीमारियों की दवाइयां की कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- बजट 2025 में कस्टम से 7 ट्रैफिक हटाए जाएंगे और 57 दवाइयां को निशुल्क किया जाएगा।
Budget 2025 Expenditure of Major Items
बजट 2025 में किस आइटम को कितने करोड रुपए का बजट आवंटित किया गया है, इसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है-
Name of Sector | Rs(Crores) |
Defence | 4,91,732 |
Rural Development | 2,66,817 |
Home Affairs | 2,33,211 |
Agriculture and Allied Activities | 1,71,437 |
Education | 1,28,650 |
Health | 98,311 |
Urban Development | 96,777 |
IT and Telecom | 95,298 |
Energy | 81,174 |
Commerce & Industry | 65,553 |
Social Welfare | 60,052 |
Scientific Departments | 55,679 |